कोरोना की पहली लहर व राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन के दौरान सरकारी अधिकारियों ने आजीविका गंवाने वाले शहरी व ग्रामीण लोगों को हर माह 5000 से 6000 रुपये देने पर विचार किया था।
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