पंजाब कैबिनेट ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध जारी संघर्ष के दौरान जान गंवाने वाले 104 किसानों/कृषि मजदूरों के वारिसों को नौकरी देने के फैसले को कार्योत्तर मंज़ूरी दे दी।
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