उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि वह यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि नई आबकारी नीति के तहत कम उम्र के लोगों को होम डिलीवरी पर शराब उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
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