विधानसभा में बुधवार को प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों क राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक पेश कर दिया।
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